MP Board Class 7th Social Science Book Solutions सामाजिक विज्ञान Chapter 26 बाल अधिकार एवं मानव अधिकार
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MP Board Class 7th Social Science Solutions Chapter 26 बाल अधिकार एवं मानव अधिकार
प्रश्न 1.
कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
(निधि, समानता, अधिकार, व्यवसाय, सर्वांगीण, जन्मसिद्ध, संस्कृति, स्वास्थ्यवर्धक)
(1) जीवन जीने का अधिकार हमारा ………… अधिकार
(2) विश्व के समस्त बच्चों को ……….. भोजन मिलना चाहिए।
(3) सभी मानवों को अपनी भाषा, लिपि और ……….. के संरक्षण का अधिकार है।
(4) मानव, समाज की ………. है।
(5) अपनी योग्यता के अनुसार कानूनी दायरे में हमें कोई भी ………….. चुनने का अधिकार है।
(6) बच्चों को अपने …………… विकास के लिए उचित सुविधा और साधन प्राप्त करने का अधिकार है।
(7) सभी नागरिकों को अवसरों की ……………. अधिकार है। का
उत्तर:
(1) जन्मसिद्ध
(2) स्वास्थ्यवर्धक
(3) संस्कृति
(4) निधि
(5) व्यवसाय
(6) सर्वांगीण
(7) समानता।
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MP Board Class 7th Social Science Chapter 26 लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 2.
(1) समाचार-पत्र में क्या छपा था ?
उत्तर:
समाचार – पत्र में छपा था “संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल सम्पत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) विधेयक 2005 को सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई।”
(2) लता ने वह समाचार किसे पढ़कर सुनाया ?
उत्तर:
लता ने वह समाचार अपनी सहेलियों को पढ़कर सुनाया।
(3) छात्राएँ कक्षा में दीदी से क्या-क्या जानना चाहती थीं?
उत्तर:
छात्राएँ कक्षा में दीदी से समाचार में छपी खबर एवं बाल अधिकारों के बारे में जानना चाहती थीं।
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MP Board Class 7th Social Science Chapter 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 3.
(1) प्रमुख बाल अधिकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
प्रमुख बाल अधिकार अग्रलिखित हैं –
(1) जीवन जीने का अधिकार:
जीवित रहना बच्चों का बुनियादी अधिकार।
बच्चे को विकास के पूरे अवसर देना राज्य का कर्त्तव्य।
बच्चे को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार, परिवारविहीन बच्चों को संरक्षण।
बच्चों का सही पालन-पोषण करना परिवार का दायित्व तथा माता-पिता को सहायता देना राज्य का दायित्व।
पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ पाने का अधिकार।
स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ जल, सुरक्षित आश्रय पाने का अधिकार।
जीवन के खतरों से सुरक्षा पाने का अधिकार।
शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राज्य का दायित्व।
(2) शिक्षा का अधिकार:
शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उचित सुविधाएँ एवं साधन पाने का अधिकार।
सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण।
बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना।
(3) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार:
अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने – और धर्म की स्वतन्त्रता।
समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार।
बच्चों को अपनी क्षमताओं एवं अभिरुचियों को विकसित करने का अधिकार।
आयु के अनुसार कानूनी सीमा में अपना संगठन बनाने का अधिकार।
(4) शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार:
बच्चों को सामाजिक एवं उनके साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा।
शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा।
गैर-कानूनी धन्धों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक।
बच्चों द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग एवं उनको उनके विक्रय करने से बचाना राज्य का दायित्व।
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MP Board Class 7th Social Science Chapter 26 अभ्यास प्रश्न – 2
प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए –
(1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है ?
(अ) 1993
(ब) 1992
(स) 1990
(द) 1997
उत्तर:
(अ) 1993
(2) मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया ?
(अ) 17 सितम्बर, 1993 को
(ब) 13 सितम्बर, 1995 को
(स) 13 अक्टूबर, 1996 को
(द) 13 नवम्बर, 1993 को।
उत्तर:
(ब) 13 सितम्बर, 1995 को।
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MP Board Class 7th Social Science Chapter 26 लघु उत्तरीय प्रश्न – 2
प्रश्न 2.
(1) मानव अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वव्यापी घोषणा क्या है ?
उत्तर:
मानव अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वव्यापी घोषणा -“मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में राजनैतिक और नागरिक स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख है।” यह घोषणा सिद्धान्तों का एक विवरण है। वे कानूनी रूप से बन्धनकारी नहीं है। ये दायित्वों का विवरण है। फिर भी ये अधिकार विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है।
(2) मानव अधिकार समाज के लिए कितने उपयोगी हैं ?
उत्तर:
मानव अधिकार समाज के स्वरूप का एक बुनियादी अंग है। विश्व बन्धुत्व की भावना को दृढ़ व स्थायी बनाने के लिए इन अधिकारों का सहारा लिया जाने लगा है। मानव अधिकारों की घोषणा से स्वाधीनता और सम्मान को बल मिला है। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ी है तथा विश्व शान्ति की सम्भावना बढ़ी है।
(3) मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष किस वर्ष में मनाया गया?
उत्तर:
मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1968 में मनाया।
(4) यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करे, तो उस पर निगरानी कौन करता है?
उत्तर:
यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करे, तो मानव अधिकार आयोग उस पर निगरानी करता है। वह सरकार को अपने दायित्वों का पालन करने हेतु निर्देशित करता है।
(5) आतंकवाद द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है?
उत्तर:
आतंकवादी अपनी शर्तों, नीतियों व अपने विचारों से विश्व को चलाना चाहते हैं और वे इसके लिए हिंसा का मार्ग चुनते हैं। हिंसा का मार्ग चुनना मानव अधिकारों का उल्लंघन है।
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MP Board Class 7th Social Science Chapter 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न – 2
प्रश्न 3.
(1) मानव अधिकारों की सूची बनाइए। इन अधिकारों की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-सी परिषद् कार्य करती है?
उत्तर:
मनुष्यों को निम्नलिखित मानव अधिकार प्राप्त हैं –
जीवन की स्वतन्त्रता का अधिकार।
समानता का अधिकार।
सम्पत्ति का अधिकार।
देश के शासन में भाग लेने तथा सरकारी सेवाओं में चयन हेतु समानता का अधिकार।
अपराध प्रमाणित न होने तक निर्दोष समझे जाने का अधिकार।
बिना किसी जाँच के बन्दी बनाए जाने, नजरबन्द करने, देश से निकालने से स्वतन्त्रता का अधिकार।
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा सुनवाई का अधिकार।
मत व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार।
शान्तिपूर्वक सभा आयोजित करने का अधिकार।
दासता, विवेक और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार।
उत्पीड़न अथवा क्रूर अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड से स्वतन्त्रता का अधिकार।।
उचित व अनुकूल व्यवस्थाओं के अन्तर्गत काम करने का अधिकार।
समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
अवकाश व विश्राम का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार व समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार।
इन अधिकारों की भावनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद् कार्य करती है।
(2) मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
मानव अधिकारों की रक्षा के लिए फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद् ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। मानव अधिकारों का क्रियान्वयन तथा उनकी रक्षा समस्त राष्ट्रों का दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने अपने – अपने देश में मानव अधिकार आयोग का गठन किया है। अक्टूबर 1993 में भारत ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित किया है। यदि कहीं कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार आयोग सरकार को अपने दायित्वों का पालन करने हेतु निर्देशित करता है। शासकीय दबावों और ज्यादतियों के खिलाफ मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप कर सकता है।